देहरादून NIU ✍️ उत्तराखंड में 6000 से ज्यादा प्राइवेट और अन्य स्कूलों की मनमानी जब करना अब आसान नहीं होगा प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है जिसके अंतर्गत अब प्राइवेट और अन्य स्कूलों में धामी सरकार का सीधा दखल रहेगा। इस मामले में उत्तराखण्ड क्रांति दल ने शिक्षा सचिव बंसीधर तिवारी से मिलके ज्ञापन सौंपा था,जिसका ही परिणाम है की शिक्षा सचिव ने अपना काम जिम्मेदारी से करते हुए ICSE, CBSE और भारत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाने की पहल की है।
यह प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कार्यों फीस बढ़ोतरी स्टेशनरी यूनिफॉर्म पर नजर रखेगा और स्कूलों में नियम का उल्लंघन होने पर वह विभाग से कार्यवाही की संस्तुति भी करेगा।
प्रबंध समिति में सरकारी सदस्य होने से पूरे शैक्षिक सत्र मैं नजर रखना और नियमों का पालन करना आसान होगा।
