सचिवालय देहरादून में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी। उसे आज तक लागू नहीं किया गया था, जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया। इसमें 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं से 1% जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सभी धर्मों के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी
पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी
नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर ।
लघु सिंचाई विभाग में नियमावली में संशोधन अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी।
आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के कर्मियों को विलय कर दिए गए।
पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमवली में हुआ संशोधन 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद स्वीकृत।
PPS संवर्ग में की नियमावली में बदलाव हुआ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अब जिला विकास प्राधिकरण को मिलेगी पहले आवास विभाग को दी गई थी।
कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा टाटा समेत अन्य कम्पनियों द्वारा 13, ITI संस्थानों को अडॉप्ट करेगा मॉर्डन ITI बनाया जाएगा।
ITBP को जमीन देने के फैसले को खैरी मानसिंह में देने पर अगली कैबिनेट में होगा फैसला ।
84 कुटिया का मास्टर प्लान बनेगा HCP कम्पनी बनाएंगी मास्टर प्लान।
अब सभी धर्मों के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई।
