रिपोर्ट: सुनील सोनकर✍️ मसुरी।
मसूरी एसडीएम द्वारा एसडीएम कार्यालय के सभागार में 218 प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड डिनोटिफाइड के सर्वे को लेकर की जा रही कार्रवाई को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर मसूरी वन प्रभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, सर्वे ऑफ इंडिया, मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा 218 दूसरे चरण में 71 प्राइवेट स्टेट का सर्वेक्षण किया जा चुका है वहीं 27 स्टेट्स का नोटिफाई और डी नोटिफाई का सर्वे रुका हुआ है जिसमें से 14 स्टेट का सर्वे कर बाउंड्री की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई जगह सर्वे किए जाने पर कुछ लोग परेशान कर रहे हैं जिससे उनको सर्वे करने में दिक्कत हो रही है जिसको लेकर एसडीएम मसूरी ने टीम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मसूरी में सर्वे का कार्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद किया जा रहा है ऐसे में कोई अगर किसी व्यक्ति को सर्वे को लेकर आपत्ति है तो वह सक्षम अधिकारी या न्यायालय से आडर उपलब्ण कराये। उन्होने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सर्वे के कार्य में बेवजह आपत्ती करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 2010-11 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मसूरी के 218 प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड और डिनोटिफाइड किए जाने को लेकर कार्य शुरू किया गया था परंतु कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण कार्य को अभी तक पूरा नही हो पाया है। जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद अब सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार की जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द 218 प्राइवेट स्टेट के सर्वे का काम पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया काफी लंबे से चल रही है और ऐसे में इस को जल्द पूर्ण करना है जिसके लिये कार्य योजना तैयार की गई और 23 फरवरी को अधिकारियों को दिये गए निर्देशों के तहत किये गए समीक्षा किये जाने को लेकर बैठक बुलाई गई है।