ऋषिकेश : पीएम मोदी की ‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’ की संकल्पना को पूरा करते हुए प्रदेश में ‘अपणि सरकार पोर्टल’ शुरू किया गया था ताकि प्रदेश के स्थायी निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस, आय प्रमाण-पत्र सहित 10 विभागों की 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे आमजन उठा सकें।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर समयबद्ध तरीके से प्रमाण-पत्र हासिल कर सकेंगे साथ ही दावा किया गया था की आवेदन कर्ता को अनावश्यक रूप से तहसील और अन्य दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। मगर ऋषिकेश तहसील में जिम्मेदार अधिकारी सरकार की इस मंशा पर पानी फेर रहे हैं, यहां तक की जरूरी दस्तावेज तक इस पोर्टल पर जमा नहीं हो पा रहे हैं जिसके चलते कोई भी कार्य समय पर तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है।
छिद्दरवाला निवासी उत्तम सिंह ने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक से लेखपाल और अवर अभियंता की रिपोर्ट को मैन्युअल रूप से तहसील में जमा कराने को कहा जा रहा है। जबकि नियमानुसार लेखपाल व अवर अभियंता को यह रिपोर्ट खुद ऑनलाइन जमा करनी होती है। इसकी वजह से आवेदक को न केवल अनावश्यक रूप से अधिकारियों और तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं बल्कि उनका समय और पैसा भी बर्बाद हो रहा है।
नियमानुसार 15 दिन में बनने वाले दस्तावेज में कई महीनों का समय लग रहा है। ऐसे में “अपणि सरकार पोर्टल” का लाभ आवेदकों को नहीं मिल पा रहा है। उत्तम सिंह का आरोप है कि जब उन्होंने सीएम पोर्टल पर शिकायत की तो तहसील के अधिकारियों ने उनके साथ धमकी भरे अंदाज में बात की और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। अब उन्होंने इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री से की है।।
