देहरादून NIU ✍️ आज सदन में पेश किए बजट में कुछ खास बिन्दुओं पर जोर दिया गया है। पेश ये है मुख्य बिंदु :
1. उद्यान विभाग मे वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पॉलीहाउस हेतु रू० 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत रू० 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू० 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2. उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू० 40 करोड़।
- प्रमोशन ऑफ, इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रू० 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु रू० 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु रू० 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू० 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू० 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- चार धाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास हेतु रू० 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू० 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
4. शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु रू० 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु रू० 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पी.एम श्री योजना हेतु रू० 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मिलेट मिशन हेतु रू० 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु रू० 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
6. स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- अटल आयुष्मान हेतु रू० 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रू० 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
7. समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- निराश्रित विधवा पेंशन हेतु रू० 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- किसान पेंशन योजना हेतु रू० 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- नंदा गौरा योजना हेतु रू० 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग रू० 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू० 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु रू० 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
8. विकेन्द्रीकृत विकासजिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत् अधिक है।
- स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु रू० 3343 करोड़ का प्राविधान है।
10. ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
11. सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- देहरादून पेयजल हेतु सौंग डैम के अन्तर्गत रू० 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
12. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू० 1000 करोड़ का प्राविधान है।
- जी – 20 समिट हेतु रू० 100 करोड़ का प्राविधान है।
- राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू० 1300 करोड़ का प्राविधान है।
- अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू० 215 करोड़ का प्राविधान है।
