वाल्मीकि समाज उत्थान सभा की पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाए जाने की मांग| NIU
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रिपोर्टर- सुनील सोनकर
वाल्मीकि समाज उत्थान सभा मसूरी के सदस्यों द्वारा सभा के अध्यक्ष निरंजन लाल के नेतृत्व में मसूरी एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश के स्थानीय निकायों में उत्तराखंड और केंद्रीय कर्मचारी सेवा के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा है।
वाल्मीकि समाज उत्थान सभा के अध्यक्ष निरंजन लाल ने बताया कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में उत्तराखंड (अकेन्द्रियत) कर्मचारी सेवा के अन्तर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक (समूह-ग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय में कार्यरत पर्यावरण मित्र सफाई कर्मचारियों के पदों को लाभ पर्यावरण पर्यवेक्षक के रूप में मिलता है। जिसके मुख्य सचिव / सचिव शहरी विकास द्वारा तथा शहरी विकास निदेशालय द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती का पद कर दिया गया है।
पर्यावरण मित्रों अनुसूचित जाति से आते है ऐसे में उनको पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया है। जो कर्मचारियों के हित में न्यायोचित नहीं है। उन्होंने स्थानीय निकायों में कार्यरत कार्यवाहक पर्यायवरण पर्यवेक्षकों एवं कार्यालयों में पूर्व में लिपिक कार्य कर रहे पर्यावरण मित्रों के कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर स्थायी पर पदोन्नति का लाभ दिया जाने के साथ पर्यावरण पर्यवेक्षकों की समूह ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाए जाये व पर्यावरण मित्र व कार्यवाहक पर्यावरण पर्यवेक्षकों को पूर्व की भांति समायोजित किया जाये।
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