UKD केंद्रीय कार्यकारिणी में हुए राजनितिक प्रस्ताव के 12 बिंदुओं पर मांग पत्र सीएम धामी को भेजा गया, आप भी पढ़िए क्या कुछ है UKD की मांगे। NIU
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देहरादून, दीप मैठाणी ✍️NIU विगत दिनों पूर्व उत्तराखण्ड क्रांति दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी की सम्पन हुई बैठक में सदन के द्वारा राजनितिक प्रस्ताव में सरकार से मांग के संबंध में। दो दिवसीय बैठक में राज्य के ज्वलन्त मुद्दों पर गहन चर्चा की गई।
सदन में राज्य के विभिन्न मुद्दों पर सरकार से मांग की गई जो निम्नवत इस प्रकार से है –
1. उत्तराखण्ड क्रांति दल की मांग है कि राज्य की स्थाई राजधानी गैरसेंण अभिलंब घोषितकी जाये।
2.राज्य में मूल – निवास 1950 (CUT OF DATE) लागू किया जाये ।
3. राज्य की भूमि बचाने के लिए सशक्त भू- कानून लाया जाये।
4. दल यह मांग करता है कि किसानों को मुक्त सिंचाई की व्यवस्था मुहैय्या करायी जाये।
5. यह कि उत्तराखण्ड से बाहर आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स का प्रावधान लागू किया जाये।
6. राज्य की कृषि आर्थिकी को बढावा देने के लिए चक – बंदी की नितांत आवश्यकता है इसलिए दल मांग करता है कि सरकार चक – बंदी को कानून बनाकर अभिलंब लागू करे ।
7. उत्तराखण्ड एवं प्रदेश के आस-पास के प्रांतो से यात्रा काल के दौरान निजी वाहनों सेयात्रा कराई जा रही है इससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिससे राज्य के टैक्सी संचालको का रोजगार पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए दल मांग करता है कि राज्य से बाहर नीजी वाहनों से यात्रा काल में यात्रा कराने वालों पर रोक लगाई जाय जिससे स्थानीय टैक्सी चालकों को रोजगार प्राप्त हो सके।
8. उत्तराखण्ड क्रांति दल की बैठक में तय हुआ है कि राज्य की स्थाई राजधानी गैरसेंण में उत्तराखण्ड राज्य के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाना है। इसलिए दल मांग करता है कि गैरसेंण (चमोली गढवाल ) में शहीद स्मारक निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाय ।
9. जंगली जानवरों के आतंक से खेती ही नहीं अपितु मानव को भी अपने जान-माल का दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है, आये दिन पर्वतीय भू-भाग में जानवरों से मानव झति एंव कृषि की क्षति हो रही है। दल सरकार से मांग करता है कि जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने हेतु ठोस रणनीति बनाकर धरातल में उतारा जाये ।
10. सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड की आम जनता से लूट-घसूट ऊर्जा निगम के माध्यम से प्रतिविद्युत बिल पर 100 रूपये सिक्योरिटी चार्ज ली जा रही है। जो कि सरकार व निगम की मनमानी है। दल इसका घोर विरोध करता है व मांग करता है कि प्रति बिल 100 रूपये सिक्योरिटी चार्ज वसूलने को अभिलंब वापिस किया जाये।
11. दल मांग करता है कि राज्य के कर्मचारियों के हित में O.P.S लागू किया जाये।
12. दल मांग करता है कि हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र धार्मिक स्थल धामों में कोरिडोर के नाम पर हमारी धार्मिक संस्कृति के साथ खिलवाड किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों अर्थात धामों कोरिडोर के नाम पर मूल अस्तित्व के साथ हो रही छेडछाड व निर्माण कार्यो का दल घोर विरोध करता है। सरकार अभिलंब धार्मिक स्थलों के मूल स्वरूप जो कि हिन्दुओ के आस्था के केन्द्र है से नया निमार्ण कार्य करना अविलंब बंद करें।
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